अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।
संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन भन्दै डा. गोविन्द केसीले अनशन जारी नै राखेकाले त्यो बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको कानूनमन्त्रीले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारले विधेयकमा गर्न खोजेको परिमार्जनको विपक्षमा उभिदै आएको थियो।
संसद्मा छलफलका लागि पटक-पटक राखिएपनि प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेन।
निकास
संसद्को अन्तिम कालतिर परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारीमा विपक्षी एमाले बाधक बनेपछि सरकार पछि हटेको थियो।
संसद् विघटनसँग सरकार अध्यादेशको बाटोमा अघि बढ्ने कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए।
उनले भने, "डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न जिम्मेवार पार्टीहरु एकै ठाउँमा आएर निर्णय नगरी सुखै छैन। त्यसैले अध्यादेशमार्फत हामी उपयुक्त निकास दिन्छौँ।"
आफ्नो माग विपरीत विधेयक पारित गर्न खोजिएको सार्वजनिक भएपछि डा. केसीले १३ औं अनशन थालेको आइतवार ८ दिन पुगेको छ।
परिमार्जन
शिक्षामन्त्री र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको छलफलपछि विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकार तयार भएको थियो।
तर सरकारकै अर्को संयन्त्र र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको छलफल सहमतिमा पुग्न सकेको छैन।
डा. केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा संलग्न सदस्य डा. अभिषेकराज सिंह भन्छन्, "शनिवारसम्म संसद्मा यो विधेयक जाने वा नजाने विषय टुंगो नलागेकोले वार्ता टोलीसँग त्यसबारे कुरा भएन। आइतवार पुनः वार्ता हुँदैछ। त्यहाँ हामीले अध्यादेशमार्फत भएपनि कानून ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हो। "
संसद् नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
source BBC
source BBC
Comments
Post a Comment